BANKERS MANTRA

24 August 2017(Thursday) #DAILY NEWS 1.आइएएस, आइपीएस अफसरों के लिए नई कैडर पॉलिसी • आइएएस, आइपीएस व आइएफएस अफसरों के लिए सरकार ने नई कैडर पॉलिसी को अंतिम रूप दे दिया है। नई नीति का उद्देश्य देश की शीर्ष नौकरशाही में राष्ट्रीय एकीकरण सुनिश्चित करना है। नई नीति अगले साल से अमल में आ जाएगी। • इसमें सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि कैडर का आवंटन अब राज्य नहीं, बल्कि जोन के आधार पर किया जाएगा। • अभी तक जो व्यवस्था अमल में है उसके मुताबिक अफसर राज्य के आधार पर कैडर का चयन करते रहे हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि वे गृह क्षेत्र को वरीयता देते हैं। • सरकार का मानना है कि किसी भी अफसर के काम करने का तरीका तभी प्रभावी हो सकता है जब वह दूसरे व जटिल राज्य में अपना सेवा दे। सरकार ने अब 26 कैडर पांच जोन में विभाजित किए हैं। • कार्मिक मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि नई पॉलिसी में अफसर पहली वरीयता में किसी भी जोन के तहत आने वाले राज्य का चयन कर सकते हैं, लेकिन दूसरी, तीसरी, चौथी व पांचवीं वरीयता उसे दूसरे जोनों से देनी होगी। • इसमें ख्याल रखा गया है कि अफसर को दूर के राज्यों में काम करने का मौका मिले...

23 August 2017(Wednesday) #DAILY NEWS 1.संविधान पीठ का 3 : 2 के बहुमत से फैसला : एक साथ तीन तलाक असम्बैधानिक • सुप्रीम कोर्ट ने तीन-दो के बहुमत से तीन तलाक की प्रथा को असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने कहा है कि एक साथ तीन बार तलाक बोलकर संबंध विच्छेद करने की अनुमति न तो शरिया देता है और न ही भारतीय संविधान। • तीन तलाक संविधान में प्रदत्त समता के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है।चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेहर और जस्टिस एस. अब्दुल नजीर ने तीन तलाक को इस्लामिक कानून और पर्सनल लॉ का अभिन्न अंग माना और कहा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता और सरकार इसपर कानून लाए, लेकिन वह अल्पमत में रहे। • जस्टिस कुरियन जोसेफ, रोहिंटन फली नरीमन और उदय उमेश ललित ने कहा कि तीन तलाक भारतीय संविधान की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। यह इस्लाम के बुनियादी सिद्धांतों के भी खिलाफ है। • इस्लामिक कानून में साफतौर पर कहा गया है कि तलाक की नौबत आने से पहले पति-पत्नी के बीच सुलह सफाई की कोशिश अनिवार्य है। • पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 395 पृष्ठ के फैसले के अंत में कहा कि तीन-दो के बहुमत में रिकार...

22 August 2017(Tuesday) #DAILY NEWS 1.कश्मीर पर किससे बात करे सरकार: सुप्रीम कोर्ट • सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में ¨हसा रुकने पर ही बातचीत संभव हो सकती है। चीफ जस्टिस जेएस खेहर व डीवाई चंद्रचूड की बेंच ने सवाल किया कि केंद्र सरकार किससे बात करे और जब तक ¨हसा जारी है तब तक वार्ता कैसे हो सकती है? शीर्ष अदालत श्रीनगर की बार एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। • बार एसोसिएशन ने जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के बीती 22 सितंबर के फैसले को चुनौती दी थी। बार ने अदालत से मांग की थी कि पैलेट गन के इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए, लेकिन अदालत ने कहा था कि केंद्र पहले से ही एक एक्सपर्ट कमेटी बना चुका है जो पैलेट गन की जगह दूसरे कम घातक हथियार के इस्तेमाल पर विचार कर रही है। इसके खिलाफ बार सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई थी। • मामले पर सुनवाई करते हुए बेंच ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में हालात सुधारने के केवल दो रास्ते हैं। या तो संबंधित पक्ष बैठकर समस्या का समाधान तलाश करें या फिर कोर्ट इस बारे में फैसला ले। बेंच ने कहा कि बार एसोसिएशन सम्मानित व जिम्मेदार संस्था है। उसे मामले का...

21 August 2017(Monday) #DAILY NEWS 1.लंबा खिंच सकता है डोकलाम गतिरोध • डोकलाम में भारत और चीन के सैनिकों के बीच पिछले लगभग दो महीने से जारी गतिरोध से बनी ‘‘नो वार नो पीस’ की स्थिति में दोनों पक्षों के अपने-अपने रुख पर अड़े रहने से फिलहाल कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है।सिक्किम से लगते भूटान और चीन के ट्राइजंक्शन क्षेत्र डोकलाम में चीन की सड़क बनाने की कोशिशों को भारत द्वारा विफल किए जाने से उत्पन्न गतिरोध ने दोनों देशों के बीच अपेक्षाकृत शांत माहौल को तनावपूर्ण बना दिया है। • सीमा पर भले ही लड़ाई की कोई हलचल न दिखाई दे रही हो लेकिन दोनों ओर से किसी भी स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी की बात कही जा रही है। • जानकारों का कहना है कि चीन और भारत के अपने-अपने रुख पर अड़े रहने के चलते गतिरोध फिलहाल दूर होने की संभावना नहीं दिखाई देती और यह कुछ लंबा ¨खच सकता है। • उनका कहना है कि चीन बातचीत के बजाय इस मुद्दे को गीदड़ भभकी से सुलझाने के लिए रोज नए-नए पैंतरे अपना रहा है। चीन के अपेक्षा के विपरीत शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाए जाने के बावजूद भारत इस विवाद का बातचीत के जरिये समाधान करना चाहत...

What are key Currency Terms All About Currency Terms With Explanation🌟🌟 Money as a means of payment consists of coins, paper money and withdraw able bank deposits.                                                Legal tender: As per provisions of coinage Act 1996, bank notes, currency notes and coins (Re. 1 and above) are legal tender for unlimited amount. The subsidiary coins (below Re. 1) are legal tenders for sum not exceeding Re 1. Issue of 1, 2 and 3 paisa coins discontinued wef Sep 16, 1981. Currency chest: Currency chests are operated by the Reserve Bank of India (RBI) so that they can provide good quality currency notes to the public. However, RBI has appointed commercial banks to open and monitor currency chests on behalf of RBI. The money kept in currency chests in the commercial banks is considered to be kept in RBI.    ...

मार्च 2017 के दौरान पाकिस्तान (Pakistan) सरकार ने अपने देश में किस क्षेत्र को नए प्रांत का दर्जा देने के प्रस्ताव की घोषणा की, जिसकी भारत सरकार ने तीव्र आलोचना की? –  गिलगित-बाल्टिस्तान (Gilgit-Baltistan) विस्तार:  मार्च 2017 की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विदेशी मामलों के सलाहकार (Advisor of Foreign Affairs) सरताज अजीज (Sartaj Aziz) के नेतृत्व में गठित एक समिति ने गिलगित-बाल्टिस्तान (Gilgit-Baltistan) को पाकिस्तान का नया प्रांत बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। इस प्रकार यह क्षेत्र देश का पाँचवां प्रांत होगा। देश में वर्तमान में चार प्रांत हैं – पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर-पख्तूनख्वा। –  लेकिन भारत ने पाकिस्तान के इस प्रस्ताव पर कड़ा ऐतराज व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसा करना पूर्णतया अवैध होगा तथा इससे पाकिस्तान द्वारा भारत के क्षेत्रों पर अवैध कब्जा बनाए रखने पर पर्दा नहीं डाला जा सकेगा। पाकिस्तान को इन अवैध कब्जों को छोड़ देना चाहिए। –  उल्लेखनीय है कि गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र की भौगोलिक सीमा पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) को छूटी है तथा भारत इसे अविभाजित जम्मू...

देश के पहले आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस (AI)-आधारित बैंकिंग चैटबॉट (banking chatbot) का क्या नाम है जिसे लाँच करने की घोषणा एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) ने 5 मार्च 2017 को की? – “ईवा” (‘Eva’) विस्तार: “ईवा” (‘Eva’) निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) द्वारा लाँच किए गए देश के पहले आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस-आधारित बैंकिंग चैटबॉट को दिया गया नाम है। “ईवा” का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअल असिस्टेंट (‘Electronic Virtual Assistant’) तथा यह प्रणाली तमाम प्रकार के चैनल्स की मदद से बैंक के  लाखों ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की जानकारियां उपलब्ध करा सकने में सक्षम है। इसे चैटबॉट (Chatbot) इसलिए कहा जाता है क्योंकि चैटिंग (chatting) करने वाले रोबोट (robot) की तरह से काम करता है। – “ईवा” की खास बात यह है कि हजारों स्रोतों से जानकारियाँ हासिल कर इस जानकारी को बेहद आसान भाषा में 0.4 सेकेण्ड से भी कम समय में उपलब्ध करा सकता है। HDFC बैंक के अनुसार इस चैटबॉट की मदद से उसके ग्राहक कुछ ही समय में उसकी तमाम सेवाओं व उत्पादों की जानकारी हासिल कर सकेंगे। – बैंक के अनुसार भविष्य में “ईवा” जानकारियाँ ...

MORE INFO VISIT -  WWW.BANKERSMANTRA.IN रिलायंस कैपिटल (Reliance Capital) ने प्रमुख डिज़िटल भुगतान कम्पनी पेटीएम (Paytm) में अपनी लगभग 1% हिस्सेदारी किस चीनी समूह को बेचने की घोषणा 7 मार्च 2017 को की? – अलीबाबा ग्रुप (Alibaba Group) विस्तार: एक बेहद लाभकारी सौदे में अनिल धीरूभाई अम्बानी समूह (ADAG) की कम्पनी रिलायंस कैपिटल (Reliance Capital) ने देश की प्रमुख डिज़िटल भुगतान कम्पनी पेटीएम (Paytm) में अपनी लगभग 1% हिस्सेदारी को 275 करोड़ रुपए में चीन के अलीबाबा ग्रुप (Alibaba Group) को बेच दिया। इसे रिलायंस कैपिटल ने मात्र 10 करोड़ में खरीदा था। – इस सौदे से पेटीएम का बाजार पूँजीकरण (market capitalization) लगभग 4 अरब रुपए आंका गया है। उल्लेखनीय है कि दिग्गज कारोबारी जैक मा (Jack Ma) के नेतृत्व वाला अलीबाबा समूह पहले ही पेटीएम का रणनीतिक निवेशक (strategic investor) है। वहीं रिलायंस कैपिटल ने पहले घोषणा की थी कि वह अपने गैर-कोर व्यवसायों (non-core businesses) को बेच कर अपने व्यवसाय व निवेशों को नए सिरे से एकीकृत करेगा।