BANKERS MANTRA

24 August 2017(Thursday) #DAILY NEWS 1.आइएएस, आइपीएस अफसरों के लिए नई कैडर पॉलिसी • आइएएस, आइपीएस व आइएफएस अफसरों के लिए सरकार ने नई कैडर पॉलिसी को अंतिम रूप दे दिया है। नई नीति का उद्देश्य देश की शीर्ष नौकरशाही में राष्ट्रीय एकीकरण सुनिश्चित करना है। नई नीति अगले साल से अमल में आ जाएगी। • इसमें सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि कैडर का आवंटन अब राज्य नहीं, बल्कि जोन के आधार पर किया जाएगा। • अभी तक जो व्यवस्था अमल में है उसके मुताबिक अफसर राज्य के आधार पर कैडर का चयन करते रहे हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि वे गृह क्षेत्र को वरीयता देते हैं। • सरकार का मानना है कि किसी भी अफसर के काम करने का तरीका तभी प्रभावी हो सकता है जब वह दूसरे व जटिल राज्य में अपना सेवा दे। सरकार ने अब 26 कैडर पांच जोन में विभाजित किए हैं। • कार्मिक मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि नई पॉलिसी में अफसर पहली वरीयता में किसी भी जोन के तहत आने वाले राज्य का चयन कर सकते हैं, लेकिन दूसरी, तीसरी, चौथी व पांचवीं वरीयता उसे दूसरे जोनों से देनी होगी। • इसमें ख्याल रखा गया है कि अफसर को दूर के राज्यों में काम करने का मौका मिले...

23 August 2017(Wednesday) #DAILY NEWS 1.संविधान पीठ का 3 : 2 के बहुमत से फैसला : एक साथ तीन तलाक असम्बैधानिक • सुप्रीम कोर्ट ने तीन-दो के बहुमत से तीन तलाक की प्रथा को असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने कहा है कि एक साथ तीन बार तलाक बोलकर संबंध विच्छेद करने की अनुमति न तो शरिया देता है और न ही भारतीय संविधान। • तीन तलाक संविधान में प्रदत्त समता के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है।चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेहर और जस्टिस एस. अब्दुल नजीर ने तीन तलाक को इस्लामिक कानून और पर्सनल लॉ का अभिन्न अंग माना और कहा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता और सरकार इसपर कानून लाए, लेकिन वह अल्पमत में रहे। • जस्टिस कुरियन जोसेफ, रोहिंटन फली नरीमन और उदय उमेश ललित ने कहा कि तीन तलाक भारतीय संविधान की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। यह इस्लाम के बुनियादी सिद्धांतों के भी खिलाफ है। • इस्लामिक कानून में साफतौर पर कहा गया है कि तलाक की नौबत आने से पहले पति-पत्नी के बीच सुलह सफाई की कोशिश अनिवार्य है। • पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 395 पृष्ठ के फैसले के अंत में कहा कि तीन-दो के बहुमत में रिकार...

22 August 2017(Tuesday) #DAILY NEWS 1.कश्मीर पर किससे बात करे सरकार: सुप्रीम कोर्ट • सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में ¨हसा रुकने पर ही बातचीत संभव हो सकती है। चीफ जस्टिस जेएस खेहर व डीवाई चंद्रचूड की बेंच ने सवाल किया कि केंद्र सरकार किससे बात करे और जब तक ¨हसा जारी है तब तक वार्ता कैसे हो सकती है? शीर्ष अदालत श्रीनगर की बार एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। • बार एसोसिएशन ने जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के बीती 22 सितंबर के फैसले को चुनौती दी थी। बार ने अदालत से मांग की थी कि पैलेट गन के इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए, लेकिन अदालत ने कहा था कि केंद्र पहले से ही एक एक्सपर्ट कमेटी बना चुका है जो पैलेट गन की जगह दूसरे कम घातक हथियार के इस्तेमाल पर विचार कर रही है। इसके खिलाफ बार सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई थी। • मामले पर सुनवाई करते हुए बेंच ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में हालात सुधारने के केवल दो रास्ते हैं। या तो संबंधित पक्ष बैठकर समस्या का समाधान तलाश करें या फिर कोर्ट इस बारे में फैसला ले। बेंच ने कहा कि बार एसोसिएशन सम्मानित व जिम्मेदार संस्था है। उसे मामले का...

21 August 2017(Monday) #DAILY NEWS 1.लंबा खिंच सकता है डोकलाम गतिरोध • डोकलाम में भारत और चीन के सैनिकों के बीच पिछले लगभग दो महीने से जारी गतिरोध से बनी ‘‘नो वार नो पीस’ की स्थिति में दोनों पक्षों के अपने-अपने रुख पर अड़े रहने से फिलहाल कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है।सिक्किम से लगते भूटान और चीन के ट्राइजंक्शन क्षेत्र डोकलाम में चीन की सड़क बनाने की कोशिशों को भारत द्वारा विफल किए जाने से उत्पन्न गतिरोध ने दोनों देशों के बीच अपेक्षाकृत शांत माहौल को तनावपूर्ण बना दिया है। • सीमा पर भले ही लड़ाई की कोई हलचल न दिखाई दे रही हो लेकिन दोनों ओर से किसी भी स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी की बात कही जा रही है। • जानकारों का कहना है कि चीन और भारत के अपने-अपने रुख पर अड़े रहने के चलते गतिरोध फिलहाल दूर होने की संभावना नहीं दिखाई देती और यह कुछ लंबा ¨खच सकता है। • उनका कहना है कि चीन बातचीत के बजाय इस मुद्दे को गीदड़ भभकी से सुलझाने के लिए रोज नए-नए पैंतरे अपना रहा है। चीन के अपेक्षा के विपरीत शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाए जाने के बावजूद भारत इस विवाद का बातचीत के जरिये समाधान करना चाहत...