Banking Awareness By Bankers Mantra Part-8

1) देश में सरकारी क्षेत्र के कई बैंकों के कर्मचारियों द्वारा 8 जनवरी 2016 को आयोजित की गई 1 दिन की हड़ताल के कारण देश भर में बैंकिंग तथा व्यावसायिक कार्य प्रभावित हुआ। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (AIBEA) ने इस हड़ताल का आह्वान क्यों किया था? – SBI के 5 सहयोगी बैंकों के प्रबन्धन द्वारा कर्मचारियों की सेवा शर्तों के लिए हुए समझौते का उल्लंघन करने के विरोध हेतु

विस्तार: 8 जनवरी को देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारी 1-दिन की हड़ताल पर रहे। ये कर्मचारी भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के 5 सहयोगी बैंकों के प्रबन्धन द्वारा कर्मचारियों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में हुए बहुपक्षीय समझौते का उल्लंघन करने का विरोध कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि मई 2015 के दौरान अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (AIBEA) और भारतीय बैंक संघ (IBA) के बीच एक समझौता हुआ था जिसमें देश में बैंक कर्मचारियों हेतु नई सेवा शर्तों तथा वेतनमान तय किया गया था। SBI के ये 5 सहयोगी बैंक इस समझौते में शामिल थे तथा इसलिए AIBEA के अनुसार वे समझौते से बंधे हुए हैं।

– लेकिन इन 5 बैंकों के प्रबन्धन ने अपने बैंक कर्मचारियों के लिए इस समझौते की शर्तों को लागू नहीं किया। इसके विरोध में इस 1-दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया गया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अपने कर्मचारियों के लिए SBI के लिए अलग नियम तथा सेवा शर्तें हैं तथा यह नियम अन्य बैंकों के लिए लागू नहीं होते हैं।

– SBI के पाँच सहयोगी बैंक हैं – स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर (SBT), स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (SBM), स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (SBP), स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (SBH) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (SBBJ)।

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2) भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा 14 जनवरी 2016 को नए उदयीमान व्यवसायों (स्टार्ट-अप्स -Start-ups) की वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शुरू की गए अपनी तरह की पहली विशेषीकृत शाखा को क्या नाम दिया गया है? – “एसबीआई इन्क्यूब” (‘SBI InCube’)

विस्तार: ‘एसबीआई इन्क्यूब’ (‘SBI InCube’) भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा देश में स्टार्ट-अप्स को तमाम प्रकार की सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित शाखाओं की श्रृंखला की पहली शाखा है जिसे 14 जनवरी 2016 को बेंगलूरु की सेण्ट मार्क्स रोड स्थित शाखा में खोला गया।

– “एसबीआई इन्क्यूब” के माध्यम से SBI नए व्यवसायों को तमाम प्रकार की सेवाएं प्रदान करने की मंशा रखती है जैसे नकदी प्रबन्धन (cash management), कराधान (taxation), नियमन (regulation), विदेशी मुद्रा नियमन (foreign exchange regulations) व भुगतान (remittances), नेतॄत्व सम्बन्धी सेवाएं, मेण्टोरिंग (mentoring), तथा अन्य सेवाएं। हालांकि इन्क्यूब के वर्तमान स्वरूप के तहत फिलहाल स्टार्ट-अप्स को ऋण (fund) प्रदान नहीं किया जायेगा।

– भारतीय स्टेट बैंक ने “एसबीआई इन्क्यूब” को एक सशक्त प्रयास बनाने के लिए T.V. मोहनदास पई (T.V. Mohandas Pai) तथा इन्फोसिस के पूर्व CEO नंदन नीलेकणी (Nandan Nilekani) जैसे स्टार्ट-अप्स मेण्टर्स तथा इस क्षेत्र से सम्बन्धित प्रमुख सॉफ्टवेयर थिंक टैंक “आईस्पिर्ट” (‘iSpirt’) के साथ गठजोड़ किया है।

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3) भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के किस सहयोगी बैंक (associate bank) पर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने कुछ निर्देशों का अनुपालन न करने के चलते जनवरी 2016 के दौरान 1 करोड़ रुपए का जुर्माना (penalty) लगा दिया? – स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर

विस्तार: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी जानकारी के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर (State Bank of Travancore) पर यह जुर्माना उसके द्वारा निर्देशों का उल्लंघन करने के चलते लगाया गया। इसमें किया गया मुख्य उल्लंघन बैंक द्वारा Central Repository of Information on Large Credits (CRILC) को यथोचित जानकारी ने पहुँचाया जाना है। CRILC की स्थापना RBI ने बड़े कर्जदाताओं की क्रेडिट सम्बन्धी जानकारी हासिल करने, संरक्षित करने,  तथा इस जानकारी के उच्छुक पक्षों को जानकारी मुहैया कराने के उद्देश्य से की थी।

– उल्लेखनीय है कि देश के सभी बैंकों को ऐसे सभी खाताधारकों से जुड़ी समस्त क्रेडिट सम्बन्धी जानकारी CRILC को उपलब्ध कराना अनिवार्य है जिनका क्रेडिट एक्सपोज़र 5 करोड़ अथवा उससे अधिक है।

– स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर (SBT) का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में है तथा यह SBI का प्रमुख सहयोगी बैंक है। इसकी स्थापना बैंक ऑफ ट्रावणकोर (Bank of Travancore) के रूप में हुई थी तथा वर्ष 1960 में इसे स्टेट बैंक का सहयोगी बैंक बना दिया गया था।

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4) देश के निजी क्षेत्र के किस बैंक ने 14 जनवरी 2016 को दावा किया कि वह गृह-ऋण (Home Loan) के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपए ऋण प्रदान करने वाला देश का पहला निजी बैंक हो गया है? – आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank)

विस्तार: देश के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) ने 14 जनवरी को दावा किया कि वह गृह-ऋण के क्षेत्र में देश का पहला निजी बैंक हो गया जिसके द्वारा प्रदत्त गृह-ऋण का कुल मूल्य 1 लाख करोड़ (Rs. 1 trillion) के आंकड़े को पार कर गया है। बैंक ने यह दावा भी किया कि वह गृह-ऋण के क्षेत्र में प्रतिवर्ष लगभग 25% की रफ्तार से वृद्धि कर रहा है।

– जहाँ तक ICICI बैंक द्वारा प्रदत्त औसत गृह-ऋण के आकार का सवाल है तो 35-36 लाख रुपए का है। बैंक ने इस क्षेत्र में अपनी सेवाओं को और बेहतर करने के उद्देश्य से एक नया वेब-आधारित पोर्टल “एक्सप्रेस होम लोन्स” (‘Express Home Loans’) को भी लाँन्च किया। इसके माध्यम से ग्राहक बड़ी आसानी से अपने के.वाई.सी. (KYC) तथा आय-प्रमाणन (income documents) जैसे दस्तावेज उपलोड कर सकेंगे जिसके चलते गृह-ऋण के लिए उनके आवेदन की स्वीकृति मात्र 8 कार्यदिवस पर की जा सकेगी।

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5) केन्द्रीय कैबिनेट (Union Cabinet) ने 6 जनवरी 2016 को मुद्रा लिमिटेड (MUDRA Limited), जोकि वर्तमान में एक गैर-बैंकिंग वित्त कम्पनी (NBFC) के रूप में कार्य कर रहा है, को एक बैंक में तब्दील करने के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। मुद्रा बैंक (MUDRA Bank) किस वित्तीय उपक्रम के पूर्ण स्वामित्व वाला बैंक होगा? – सिडबी (SIDBI)

विस्तार: मुद्रा लिमिटेड (MUDRA Limited) की स्थापना वर्ष 2015 में लघु एवं सूक्ष्म व्यावसायिक इकाइयों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान के लिए की गई है। अभी तक यह सिडबी (SIDBI – Small Industries Development Bank of India) की एक कॉर्पोरेट इकाई के रूप में कार्य कर रहा था लेकिन मुद्रा बैंक (या मुद्रा सिडबी बैंक – MUDRA SIDBI Bank) के रूप में तब्दील होने के बाद यह SIDBI के पूर्ण स्वामित्व वाला उपक्रम हो जायेगा।

– इसके अलावा केन्द्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण प्रदान करने के लिए एक क्रेडिट गारण्टी फण्ड (Credit Guarantee Fund) स्थापित करने को भी अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। नेशनल क्रेडिट गारण्टी ट्रस्टी कम्पनी लिमिटेड (NCGTC Ltd), जोकि भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला उपक्रम है, इस नवगठित फण्ड के ट्रस्टी के रूप में कार्य करेगा।

– उल्लेखनीय है कि मुद्रा बैंक तथा क्रेडिट गारण्टी फण्ड को क्रमश: 20,000 करोड़ रुपए तथा 3,000 करोड़ के रिफाइनेंस फण्ड से स्थापित करने की घोषणा वर्ष 2015-16 के बजट में की गई थी।

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6) निजी क्षेत्र के किस बैंक ने देश के पेमेंट्स बैंक क्षेत्र (Payments Banks sector) में दस्तक देने के उद्देश्य से फीनो पेटेक (FINO Paytech) के साथ साझेदारी करार किया है, जिसकी घोषणा 8 जनवरी 2016 को की गई? – आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank)

विस्तार: आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) ने पेमेण्ट्स बैंक क्षेत्र में दस्तक देने के लिए फीनो पेटेक (FINO Paytech) के साथ इस करार को कर उन तमाम बैंकों का अनुसरण किया है जिन्होंने ऐसे ही करार किए हैं। उल्लेखनीय है कि पेमेण्ट्स बैंक क्षेत्र के लिए RBI ने कुल 11 कम्पनियों को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है तथा फीनो पेटेक इनमें से एक है।

– अब ICICI बैंक ने फीनो पेटेक के साथ करार कर पेमेण्ट्स बैंक क्षेत्र में सक्रिय होने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। उल्लेखनीय है कि RBI ने सार्वभौमिक बैंकों (Universal Banks) को पेमेण्ट्स बैंक में 30% तक हिस्सेदारी हासिल करने की अनुमति प्रदान की है।

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7) सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने मुंबई (Mumbai) में स्थित एयर इण्डिया (Air India) के चार बेशकीमती फ्लैट्स को 90 करोड़ रुपए में खरीदने पर अपनी सहमति जताई है? – भारतीय स्टेट बैंक (SBI)

विस्तार: सार्वजनिक क्षेत्र की एयरलाइन एयर इण्डिया के ये चार प्रीमियम फ्लैट्स महंगे पेडर रोड (Peddar Road) इलाके में स्थित हैं तथा इनको 90 करोड़ रुपए के नकद सौदे में खरीद कर SBI अपने कुछ शीर्ष अधिकारियों को आवंटित करेगा। उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार ने घाटे में चल रही एयर इण्डिया को अपनी परिसम्पत्तियों को बेच कर धन हासिल करने की योजना (asset monetization plan) के तहत इस सौदे को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।

– उल्लेखनीय है कि भारी बोझ के तले दबे एयर इण्डिया को अपनी पूँजी सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए धन हासिल करने के लिए सभी प्रकार के विकल्पों को अपनाना पड़ रहा है। SBI ने एयर इण्डिया के मुम्बई में ही नरीमन प्वाइंट क्षेत्र में स्थित लगभग खाली पड़ी 22 मंजिला “एयर इण्डिया टॉवर्स” (‘Air India Towers’) में दो मंजिलें अधिग्रहित कर ली हैं।

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8) लोगों से धन एकत्र कर लगभग 45,000 करोड़ रुपए का वित्तीय घोटाले करने में फँसी कम्पनी पीएसीएल लिमिटेड (PACL Limited) के जिस संस्थापक तथा अध्यक्ष को CBI ने 8 जनवरी 2016 को गिरफ्तार किया, उसका नाम क्या है? – निर्मल सिंह भंगू (Nirmal Singh Bhangoo)

विस्तार: निर्मल सिंह भंगू (Nirmal Singh Bhangoo) की गिरफ्तारी SEBI द्वारा PACL लिमिटेड को लोगों से एकत्रित किए गए करोड़ों रुपए वापस करने के आदेश के लगभग 17 माह बाद हुई है। उल्लेखनीय है कि PACL लिमिटेड कृषि भूमि के बदले लोगों को भारी रिटर्न देने का आश्वासन देकर उनसे करोड़ों रुपए एकत्र करने में संलग्न थी। SEBI ने कम्पनी की इस जमा योजना को अवैध मानकर एकत्र धन निवेशकों को वापस करने का आदेश दिया था।

– इस मामले में देश के लगभग 5.5 करोड़ लोगों से एकत्रित लगभग 45,000 करोड़ रुपया दाव पर लगा है तथा इस प्रकार यह अब तक देश का सबसे बड़ा घोटाला है।

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9) “बैंकर” (‘Banker’) पत्रिका ने वर्ष 2015 के लिए किसे वैश्विक एवं एशिया-प्रशांत क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ केन्द्रीय बैंकर (बैंकर ऑफ द ईयर) सम्मान प्रदान करने की घोषणा 7 जनवरी 2016 को की? – रघुराम राजन, RBI गवर्नर

विस्तार: “बैंकर” एक प्रतिष्ठित मासिक पत्रिका है जिसका प्रकाशन “फाइनेंशियल टाइम्स समूह” द्वारा किया जाता है। इस पत्रिका ने भारत के केन्द्रीय बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर रघुराम राजन (Raghuram Rajan) को 2015 के लिए वैश्विक एवं एशिया-प्रशांत क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ केन्द्रीय बैंकर (‘Global and Asia-Pacific Central Bank Governor of the Year 2015’) घोषित किया।

– राजन को भारतीय मुद्रा रुपए को स्थिर बनाए रखने में सफल रहने, देश में विदेशी मुद्रा हासिल करने के लिए कुछ प्रमुख सुधारों में भूमिका निभाने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने के लिए इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए चुना गया।

– उल्लेखनीय है कि रघुराम राजन को पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं ने ऐसे सम्मान प्रदान किए हैं। अक्टूबर 2014 में “यूरोमनी” (‘Euromoney’) पत्रिका ने तथा जनवरी 2015 में “सेण्ट्रल बैंकिंग” (‘Central Banking’) पत्रिका ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ बैंकर के पुरस्कार से सम्मानित किया था।

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10) वह कौन सा राज्य है जो ऊर्जा वितरण के क्षेत्र में सुधार लाने से सम्बन्धित केन्द्र सरकार की महात्वाकांक्षी योजना उज्ज्वल डिसकॉम एश्योरेंस योजना (UDAY) के तहत समझौता करने वाला देश का पहला राज्य 5 जनवरी 2016 को बन गया? – झारखण्ड (Jharkhand)

विस्तार: प्राकृतिक संपदा में काफी सम्पन्न होने के बावजूद ऊर्जा की कमी झेल रहा राज्य झारखण्ड (Jharkhand) 5 जनवरी 2016को देश का पहला राज्य बना जिसने UDAY योजना के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के साथ समझौता (MoU) किया। झारखण्ड के मुख्यमंत्री रघुबर दास और ऊर्जा, कोयला व नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री पियुष गोयल की उपस्थिति में यह समझौता हस्ताक्षरित किया गया।

– उल्लेखनीय है कि UDAY राज्यों की विद्युत वितरण कम्पनियों (Discoms) को कर्ज के बोझ से उबारने तथा देश के ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक सुधार लाने की केन्द्र की महात्वाकांक्षी योजना है। केन्द्रीय कैबिनेट ने नवम्बर 2015 में UDAY योजना को अपनी स्वीकृति प्रदान की थी जिसके चलते देश की विद्युत वितरण कम्पनियों पर चढ़े 4.3 लाख करोड़ के भारी-भरकम कर्ज की समस्या को सुलझाने तथा देश में भारी मात्रा में हो रही विद्युत चोरी की समस्या का हल खोजने की कोशिश की जायेगी।